२०७५ : प्रदेश ५ का लागि योजना र कानुन निर्माणको वर्ष

योजनाबाट प्रतिफल पाउने समुदायसंग जोडिएर योजना बनाउँदा प्रभावकारी हुने भएकाले आवधिक योजना निर्माणका लागि स्थानीयस्तरमा छलफल कार्यक्रम चलाइएको हो । अहिले आवधिक योजनाको अभावमा योजनामा आधारित बजेट आउन सकेको  छैन । आवधिक योजना बनेपछि आगामी वर्षको बजेट योजनामा आधारित बजेट आउँछ ।

                                                                                                   – शंकर पोखरेल, मुख्यमन्त्री, प्रदेश ५

बाँके : प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेश सरकारले यो वर्षलाई आवधिक योजना र कानुन निर्माण वर्षको रुपमा घोषणा
गरेको छ ।  सोमवार घोराही मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको उपस्थितिमा आवधिक योजना निर्माणका लागि सुझाव संकलन गोष्ठी भयो । गोष्ठी समापनमा बोल्दै मुख्यमन्त्रीले प्रदेश बन्दा जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुने विकासको ढाँचा तयार गर्नका लागि प्रदेश सरकारले आवधिक योजना बनाउन लागेको बताए ।

        उनले प्रदेश बन्ने तर बहुसंख्यक जनताको जीवनस्तरमा सुधार नहुने विकासको मोडल अनुपयुक्त रहेको भन्दै प्रदेश बन्दा बहुसंख्यक जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउने विकासको ढाँचा तय गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले योजनाबाट प्रतिफल पाउने समुदायसंग जोडिएर योजना बनाउँदा प्रभावकारी हुने भएकाले आवधिक योजना निर्माणका लागि स्थानीयस्तरमा छलफल कार्यक्रम चलाइएको बताए ।

घोराही मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको उपस्थितिमा आयोजित आवधिक योजना निर्माणका लागि सुझाव संकलन गोष्ठीका सहभागिहरु ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले अहिले आवधिक योजनाको अभावमा योजनामा आधारित बजेट आउन नसकेको स्पष्ट पार्दै आवधिक योजना बनेपछि आगामी वर्षको बजेट योजनामा आधारित बजेट आउने बताए । प्रदेश सरकारले पाँच वर्षे आवधिक योजना निर्माणका लागि मंसिर ६ गतेदेखि प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा छलफल शुरु गरेको छ ।

          आवधिक योजनालाई सहभागितामुलक ढंगबाट बनाउन अहिले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा आवधिक योजना निर्माणका लागि छलफल चलाइएको छ । यो छलफलमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु नै सहभागी हुने मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले बताए । समुह बनाएर विषयगत रुपमा छलफल गरी निष्कर्ष प्रस्तुत भएका छन् । प्रदेशको आवधिक योजना निर्माणमा सहभागी हुँदा स्थानीयस्तरमा निकै उत्साह देखिएको केसीले बताए ।छलफल मंसिर २३ गते सकिने छ । जिल्लातहबाट प्राप्त सुझाव समावेश गरी तयार गरिएको अवधारणा राष्ट्रिय योजना आयोगमा सुझावका लागि पठाउने र त्यहाँबाट प्राप्त सुझावपछि आवधिक योजनालाई अन्तिम रुप दिइने छ ।

प्रकाशित मितिः सोमवार, मंसिर १०, २०७५     8:35:55 PM