लगानी सम्मेलनमा बाँकेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र पनि समेटिदै

नेपालगन्ज :  आगामी चैत १४ र १५ गते काठमाडौंमा हुने लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने ४३ वटा परियोजनामा बाँकेको नौवस्तास्थित प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र समेत परेको छ । औद्योगिक पूर्वाधार तर्फ नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रलाई छनौट गरिएको लगानी बोर्डको भनाई उद्धित गर्दै अनलाईनखबरले समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

उक्त अनलाईनका अनुसार निश्चित भएका परियोजनामध्ये ३२ वटा लगानी बोर्डले र ११ वटा निजी क्षेत्रबाट तयार गरिएका हुन् । बोर्डले जलविद्युत्तर्फ ७ वटा आयोजनाहरु बनाएको छ । पश्चिम सेती, एसआर ६, तमोर, सुनकोशी–२, सुनकोशी–३, उत्तरगंगा र फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई बोर्डले समेटेको हो ।

यसैगरी सडक तथा हवाई यातायाततर्फ निजगढ अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं बस र्‍यापिड ट्रान्जिट (द्यच्त्), रामग्राम–तिलौराकोट बस र्‍यापिड ट्रान्जिट, सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात, काठमाडौं मेट्रो रेल, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल, काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेल रहेका छन् । सहरी पूर्वाधारतर्फ हेटौंडा स्मार्ट सिटी, फोहरमैला व्यवस्थापन (बुटवल, जनकपुर, रत्ननगर), अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भक्तपुर गरी ३ वटा आयोजना छन् ।

बोर्डका अनुसार पर्यटन पूर्वाधारतर्फ ६ वटा आयोजनाहरु भएका छन् । जसमा गौतम बुद्ध इन्टरनेशनल म्याटरनिटी हस्पिटल, जानकी हेरिटेज होटल, धुलिखेल ड्रिमल्याण्ड, तालतलैया पर्यटकीय क्षेत्र विकास, इटहरी र फिल्म सिटी, दोलखा रहेका छन् । यसैगरी शिक्षा तथा स्वास्थ्यतर्फ पोखरा प्राविधिक शिक्षालय र धुलिखेल मेडिसिटी तयार भएका छन् भने औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ सेज सिमरा, नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र (बाँके) र मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र (बुटवल) तयार भएका छन् ।

नौवस्तामा स्थापना गर्न लागेको औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रिया औपचारिक रुपमा अगाडी बढेको छ । सरकारले २०७२ चैत १ गते बाँकेको नौवस्तामा प्रदेश स्तरको ठुलो औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न बैजनाथ गाउँपालिकाको नौवस्तामा ३ सय ३८ विघा जग्गा अधिग्रहण गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा समेत तयार भईसकेको छ । सरकारले २०७३ जेठ २७ गते जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको थियो ।

औद्योगिक क्षेत्र निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन ‘नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र परियोजना’ कार्यालय स्थापना गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ भने इआइए प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ । आगामी पाँच वर्ष्भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको औद्योगिक क्षेत्रका लागि कुल आठ अर्ब सात करोड खर्च हुने सरकारको अनुमान छ। औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न चालु आव वर्ष २०७५र७६ मा संघीय सरकारले १० करोड र प्रदेश सरकारले पाँच करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ।

उक्त क्षेत्रमा आठ कठ्ठादेखि ४० कठ्ठासम्मको प्लट छुट्याइएको छ । सोही क्षेत्रमा औद्योगिक, आवास, प्रशासन, सेवा, भन्सार, इन्धन पम्प, दुषित पानी प्रशोधन प्लान्ट, हेभी ट्रक पार्किङ लगायतका प्लट छुट्याइएको छ। विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार औद्योगिक क्षेत्रभित्र पेन्ट्स, खाद्य, प्लास्टिक, केबल, स्टिल, साबुन, पाइप, काठ, पानी लगायतका सम्भावित उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

औद्योगिक क्षेत्रभित्र चार लेनको मुख्य र दुई लेनको सहायक सडक, साइकल लेन, सडकको दुवैतर्फ २.५ मिटरको पैदल यात्रु लेनको व्यवस्था गर्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ। यस्तै वर्षा र ढलको पानीको उचित व्यवस्थापनका लागि निकासको छुट्टै नालाको व्यवस्था गरिनेछ। औद्योगिक क्षेत्रभित्र २४ सैं घन्टा पानी आपूर्तिको व्यवस्था, ओभरहेड अन्डरग्राउन्ड ट्यांकीको व्यवस्था, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको व्यवस्था, आठ फिट अग्लो सिमाना पर्खाल निर्माण गर्ने विस्तृत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैगरी सुरक्षाका लागि करिब दुई सय सशस्त्र प्रहरी बस्ने व्यवस्थाका साथै ४० मेगावाट विद्युत्को छुट्टै फिडर, उद्योग संघ, बैंक, शिशु स्याहार, एटिएमको सुविधा, डिस्प्ले सेन्टर, स्वास्थ्य क्लिनिक पनि राखिनेछ। औद्योगिक क्षेत्र र मानव बस्तीबीचको करिब ३० मिटर क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्नका लागि बफरजोन छुट्याइएको छ। औद्योगिक क्षेत्रभित्रै एकीकृत भन्सार चेक पोस्टको पनि व्यवस्था गरिने कम्पनीले जनाएको छ।

चालु वर्षमा वातावरण मूल्यांकनको काम सम्पन्न गर्ने, सडक तथा विद्युत् आपूर्तिको प्रारम्भिक चरणको काम सम्पन्न गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग स्थापनाका लागि प्रस्ताव आव्हान गर्ने योजना रहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ। उक्त औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग स्थापना गर्न इच्छुक तीन सय ५० उद्योगीले अहिलेसम्म आवेदन दिइसकेका छन्।

प्रकाशित मितिः शुक्रबार, चैत्र १, २०७५     10:55:22 AM