परिवर्तित परिस्थितिमा नेपाली बैंकहरु

  • शैलेश श्रीवास्तव

वर्ष २०६० को दशकमा देशमा थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु स्थापना भए जसले पक्कै पनि देश विकासको क्रमलार्ई अगाडी बढायो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सख्यात्मक रुपमा भएको वृद्धीले वित्तीय पहुच वाहिर रहेका जनतालाई बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आवद्ध गराउदै धैरै जनसमुदाय वित्तीय सेवाबाट लाभान्वित हुन सकुन भन्ने मान्यता सायद सबैमा रहेको हुन पर्दछ । विकास र विकृति संगसंगै आउछ भनेझै नेपालमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या त बढयो तर जनताको वित्तीय पहुच भने बढेन् ।

धेरै जसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु शहर केन्द्रित नै रहे र अनावश्यक प्रतिस्पर्धाले बैंकको पहुच केही सीमित व्यक्ति तथा व्यवसायीहरुमा मात्र रहन गयो । केही व्यक्तिको प्रभुत्वमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पर्न गए जसले गर्दा अर्थतन्त्रको समुचित विकास नभई केही अनुत्पादक तथा विलासी क्षेत्रमा अत्यधिकरुपमा लगानी भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारले घरजग्गा कारोबारलाई यति धेरै विकृत बनायो कि सरोकारवाला निकायले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको वर्गिकरण गरी त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना हुन गयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आधिक्यताले सतहि विकास त गरायो तर यसले देशको अर्थव्यवस्थालाई सघाउन भने
सकेन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सख्यात्मक बृद्धिले वित्तीय सेवाको दायरा बढाउन नसक्दा त्यसले बिकृति बढाउने आशंकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको संख्यामा कमी ल्याउन मर्जरको अवधारणा अगाडी सार्यो जसबाट अनावश्यक प्रतिस्पर्धा कम गर्न मद्दत मिल्नुका साथ साथै बैंकको अवस्था समेत सदृढ हुदै गएको देखिन्छ । तर पूँजी बृद्धि गरी गरिएको मर्जरको प्रयासले झनै बैंकिङ्ग क्षेत्रमा अस्थिरता ल्यायो । कतिपय बैंकहरु मर्ज त भए तर धेरै जसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो नियमानुसार पूँजी पु¥याई बैंकलाई मर्जरमा जानबाट त जोगाए पनि । बढेको पूँजीमा प्रतिफल दिन बैंकहरुले एक्कासी लगानी बढाए जसको कारण देशमा धेरै समय तरलता संकट रहन गयो । एक्कासी बढेको कारोबारको क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणको सदुपयोगिताको शायद समुचित विश्लेषण भने गर्न भ्याएनन वा दिइएका कर्जा उत्पादक क्षेत्रमा प्रवाहित भएनन किनभने यसले देशको अर्थव्यवस्थामा खासै सुधार भने ल्याएको देखिएन ।

केद्रिय बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्रिय तथा प्रदेश स्तरीय संरचनाको स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । प्रदेश स्तरीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्याख्या गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले पूँजी बृद्धिको पनि व्यवस्था गरेको छ । जसको कारण अब क्षेत्रीय विकास बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरु बाध्यकारी रुपमा मर्जरमा जानै पर्ने भएको छ । यसले पक्कै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्यामा उल्लेख्य कमी आउने छ । क्षेत्रीय विकास बैंकहरुले एक आपसमै गाभ्नेरगाभिने गरी प्रदेश स्तरमै प्रभावकारी र गुणात्मक सेवा उपलब्ध गराउने अथवा अन्य राष्ट्रिय स्तरका बैंकसँग गाभिनुको विकल्प नरहेको बुझन सकिन्छ ।

संख्यात्मक रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या बढी भए तापनि त्यस अनुरुप वित्तीय सेवाहरु भने जनसमुदाय समक्ष पुग्न सकेको थिएन । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्था त बढे तर सोही अनुरुप बढी जनसंख्यामा त्यसको पहुंच भने पुगेन । हालको अवस्था हेर्ने हो भने देशमा बैंकको संख्या त घटदो रुपमा देखिन्छ तर फेरी पनि अत्यधिक रुपमा खुल्दै गरेका शाखाहरुले गर्दा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा तथा कर्जाको माग भन्दा उपलब्धता बढन गएकोछ तर यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अझै पनि देशको दुरदराजमा रहेका ग्रामिण भेगका जनसमुदायमा पहुँच बढाउन सकेको देखिदैन। नयाँ खोलिएका शाखाहरु पनि शहर बजार केन्द्रित नै भएको हँुदा सामान्य जनतामा वित्तीय पहुच भने पुगेन, अझै पनि केही व्यक्ति वा व्यवसायिक घरघरानाको जालोमा कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु रहेका अवश्य छन । समग्रमा हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाएर मात्र नभई जनघनत्व बमोजिम कुन क्षेत्रमा के कति बैंक तथा वित्तीय संस्था आवश्यक हो त्यसको पहिचान गरि त्यति संख्यामा मात्र राख्नुपर्ने देखिन्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदानगर्ने सेवा सुविधाको गुणस्तर तथा प्रदान गरिएका कर्जाहरुको आवश्यकता तथा सदुपयोगिताको समुचित अनुगमनले मात्र वित्तीय क्षेत्रमा सुधार ल्याई नेपाल राष्ट बैंकले कल्पना गरेको बैंक तथा बित्तिय संस्थाको विकास हुनगई दिगो रुपमा देशको समग्र विकासमा बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट समेत आवश्यक मद्दत पुग्न सक्ने अवश्य देखिन्छ ।

बैंकिंगखबरबाट

प्रकाशित मितिः शनिबार, चैत्र १६, २०७५     7:15:46 AM