गाडी आयात रोक्न ऋण नदिने ब्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन, डाउनपेमेन्ट बढ्न सक्ने

काठमाडौं। मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको ‘ब्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्योजना’ कार्यान्वयन भए सवारी साधन बिक्रेताहरु अप्ठेरोमा पर्ने भएका छन्। गत १३ गते मन्त्रीपरिषद्ले आयात नियन्त्रण गर्न कार्ययोजना पारित गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने घोषणा गरेको छ। कार्ययोजनामा विद्युतबाहेकका इन्धनबाट चल्ने गाडी आयातमा बैंकिङ ऋण नदिने भनिएको छ।

सरकारले ल्याएको कार्ययोजना अनुसार राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा सवारी साधनमा ‘ट्रस्ट रिसिप्ट (टिआर)’ ऋण नदिने ब्यवस्था गर्दैछ। कार्ययोजनामा भनिएको छ- विद्युतीय सवारी साधनको आयातबाहेकका अन्य सवारी साधन र त्यसको पार्टपुर्जाको आयातमा टिआर कर्जा सुविन नदिने। यो ब्यवस्था ६ महिनाभित्र लागू गरिसक्नु पर्छ। सवारी साधनको उच्च आयातले ब्यापार घाटा चुलिएको सरकारी बुझाइ छ। त्यही कारण सरकारले विद्युतीयवाहेकका इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन आयातमा कडाइ गर्न टिआर ऋण बन्द गर्ने नीति लिएको हो। चालु बर्षको चैतसम्म कुल ७७ अर्ब ३४ करोड ५८ लाख रुपैयाँको सवारी साधन र पार्टपुर्जाको आयात भइसकेको छ। गत आर्थिक बर्षभरी १ खर्ब ५ अर्ब ९७ करोडको आयात भएको थियो।

टिआर ऋण उपलब्ध नहुने हो भने बिक्रेताहरुलाई आँफै पैसा हालेर गाडी भित्र्याउन गाह्रो हुन्छ। स्थानीय बिक्रेताले नेपाली बैंकमार्फत गाडी भित्र्याउन प्रतितपत्र (एलसी) खोल्छ। जुन देशबाट गाडी ल्याउने हो त्यहाँको बैंकसँग नेपाली बैंकले सम्पर्क गर्छ। उताबाट गाडी हिँडेपछि त्यहाँको बैंकले नेपाली बैंकलाई गाडी हिँड्यो भन्दै कागजपत्र पठाउँछ। नेपाली बैंकले यताबाट अर्डर गरे अनुसारको सामान हिँड्यो हिँडेन भनेर त्यहाँको बैंकले पठाएको कागजपत्र जाँच गर्छ। सबै ठिक भएपछि उसले गाडी मगाउनेलाई बोलाएर भुक्तानीको कुरा गर्छ। त्यसबेला बिक्रेताले उताबाट सामान हिँडेको रिसिप्टका आधारमा बैंकसँग ऋण माग्छ।

बैंकले उसलाई ९० प्रतिशतसम्म ऋण दिन्छ। त्यो ऋण बैंकले उताको बैंकलाई पठाउँछ र सामानको भुक्तानी हुन्छ। सामान आएर बिक्री गरेपछि बैंकलाई ऋण तिर्ने विश्वास बिक्रेताले दिलाएको हुन्छ। त्यसैले विश्वासका आधारमा यो कारोबार हुने भएकाले यसलाई ‘ट्रस्ट रिसिप्ट (टिआर)’ ऋण भनिएको हो। यसरी बैंकले गाडी नेपाल भित्र्याउन ऋण नदिने हो भने गाडीवालाहरुले आयात गर्न सक्दैनन्। त्यसैले आयात निरुत्साहित गर्न सरकारले ‘घाँटीमै आक्रमण’ गरेको हो।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार, चालु बर्षको चैतसम्म कुल टिआर ऋण एक खर्ब २८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ गएको छ। गत बर्षभरी यस्तो ऋण एक खर्ब १३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ गएको थियो। बिक्रेताले आफ्नै पैसा हालेर गाडी मगाइहाले भने पनि ग्राहकलाई नकिन्ने बनाउन बैंक ऋणमा थप कडाइ गर्न भनिएको छ। अहिले नै २० लाखको गाडी किन्नु परेमा १० लाख ग्राहक आँफैले हाल्नु पर्छ अनि मात्र १० लाख बैंकले ऋण दिन्छन्। पहिले ६५ प्रतिशतसम्म ऋण बैंकले उपलब्ध गराउँथ्यो।

मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको कार्ययोजनामा ५० प्रतिशतलाई पनि अझ झार्न भनिएको छ। कार्ययोजनामा भनिएको छ- इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनमा दिइने अटो लोनको सीमा पुनरावलोकन गरी बैंक कर्जाको माध्यमबाट त्यस्ता सवारी साधनको पैठारी नियन्त्रण गर्ने। राष्ट्र बैंकलाई ६ महिनाभित्र यस्तो ब्यवस्था गर्न भनिएको छ।  बिजमाण्डुबाट साभार

प्रकाशित मितिः शुक्रबार, जेष्ठ ३१, २०७६     12:24:50 PM