जग्गा सम्झौता खारेज गर्ने निर्णयमा पुर्नविचार गर्न सरकारसंग संघको माग

नेपालगन्ञ्ज/नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले सभागृह निर्माणका लागि सडक डिभिजन परिसरको जग्गाको भोगाधिकार दिने सम्झौता खारेज गर्ने निर्णयमा पुर्नविचार गर्न सरकारसंग माग गरेको छ । ‘नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्)को मिति २०६४ भदौं ४ गतेको निर्णयानुसार सडक डिभिजन नेपालगन्ज, बांके (महेन्द्र राजमार्गको) नाममा रहेको जग्गामध्ये १० विगाहा जग्गा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ, नेपालगन्जलाई भोगाधिकार दिएकोमा उक्त सम्झौता रद्द गर्ने भनी मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै संघले यस्तो माग गरेको हो ।

अध्यक्ष नन्दलाल बैश्य र महासचिव अजय टण्डनले आज साँझ प्रेस बिज्ञप्ती जारी गर्दै भोगाधिकार सम्झौता खारेज गर्नुपूर्व सम्बन्धित निकायलाई औपचारिक जानकारी दिनुपर्नेमा सो समेत जानकारी नदिई एकतर्फी रुपमा गरिएको उक्त निर्णयले अन्याय गरेको दावी गरेका छन् ।

सभागृह निर्माणको पहल गर्नमा कुनै आर्थिक, भौतिक कन्जुसाई नगरेको स्पष्ट गर्दै संघले सभागृह निर्माणको अगुवाई गरेता पनि यो समग्र बंँके जिल्लाको आवश्यकता भएको उल्लेख गरेको छ । ३० र थप २० वर्षका लागि जग्गा भोगाधिकारका लागि प्राप्त गरेको जग्गा एकाएक कसरी र किन खारेज भयो भन्ने थाहै नदिई गरिएको उक्त निर्णय संघको बिरुद्ध मात्र नभई समग्र बांकेबासीका बिरुद्धमा भएको भएको संघको निष्कर्ष छ ।

समग्र जिल्लाको विकासका लागि जोडिएकाले जग्गा सम्झौता खारेज गर्ने मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णयमा पुर्नबिचारका लागि आग्रह गर्दै यस सम्बन्धमा संघले आन्तरिक पहल गर्ने सम्पूर्ण बांकेवासी तथा उद्योगी, व्यवसायीहरुमा बिश्वास दिलाएको छ ।

मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णय,–‘संघलाई जग्गा दिने सम्झौता खारेज, सडककै नाममा फिर्ता’

प्रकाशित मितिः बिहिबार, असार २६, २०७६     9:52:20 PM