कैदभन्दा आर्थिक जरिवाना गर्न उद्योगीको सुझाव

  • क्यापिटल नेपालबाट

काठमाडौं । राजस्व चुहावट तथा कर छली गर्नेलाई कैदभन्दा आर्थिक जरिवाना गर्न उद्योगीले माग गरेका छन् । राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन २०७५ माथि सङ्घीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा सहभागी निजी क्षेत्रका उद्योगीले यस्तो माग गरेका हुन् । बैठकमा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतिश मोरले राजस्व चुहावट वा छलीमा साँच्चिकै बदमासी गरेको भेटिए जेल सजायभन्दा आर्थिक जरिवाना नै लगाउनुपर्ने बताए । उनले उद्योगीले राजस्व छली ‘मनसायले’ भन्ने हटाएर जानाजान भन्ने शब्द थपिनुपर्ने बताए । वस्तु तथा सेवाको खरिदमा लगानीकर्ता र खरिदकर्ताको भूमिका हुने भएकाले उद्योगीलाई मात्रै दोष लगाउन नहुने उनको तर्क थियो ।

भन्सार एजेन्ट महासङ्घका महासचिव विष्णुमणि खनालले कुनै पनि वस्तु वा मालसामान निकासी तथा पैठारी गर्दा ग्रीन च्यानलबाट वस्तु हेर्न नपाइने हुँदा र एकै पटक भन्सारमा राजस्वका कर्मचारी र व्यापारीले चेकजाँच गर्दा समस्या आउने भएकाले त्यसलाई झुक्याएर राजस्व चुहावट गरेको मानिने व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उनले एक वस्तुलाई अर्को भनेर झुक्याएमा वा मूल्य फरक बनाएमा राजस्व चुहावट मानिने व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने बताए । सुराकीका आधारमा राजस्व छल्न खोज्नेलाई आर्थिक जरिवाना नै उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।

समितिको बैठकमा अन्य निजी उद्योगीले समेत विधेयकको व्यवस्थाप्रति आफ्नो धारणा राखेका थिए । उद्योगीको जिज्ञासामा अर्थ सचिव राजन खनालले राजस्व चुहावट वा कर छली गर्नेलाई आर्थिक पेनाल्टी र जेल सजाय दुवै हुने व्यवस्था रहेकाले विधेयकमा राखिएको बताए । उनले कर छली गर्नेलाई फाइनान्सिलय पेनाल्टी वा क्रिमिनल मुद्दामा सजाय के–कसरी गर्ने भन्नेबारे समितिले दिएको निर्देशनअनुसार कानुन बनाइने बताए ।

सचिव खनालले कुनै उद्योगीले नियतबस गलत काम गर्यो भने वा कर छली गरेमा आर्थिक वा फौजदारी मुद्दामा दुवै सजाय गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए । उनले कर छली गरेको सुराकी गर्नेलाई सरकारले संरक्षण गर्ने बताए । विगतमा सुराकी गर्नेलाई संरक्षण तथा गलत गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई सजाय नभएको भन्दै उनले अब सरकारी कर्मचारीलाई पनि कानुनले दोषी देखाएमा सजाय गर्ने बताए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव शिशिर ढुङ्गानाले राजस्व चुहावट र सुराकी गर्ने विषय गम्भीर रहेकाले समितिले स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने बताए । उनले उद्योगीले नियतबस वा अन्जानमा हुने राजस्व चुहावट वा कर छलीको दण्ड वा सजाय एउटै नहुने बताए ।

त्यस्तै, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले विभाग अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत आएपछि राजस्व चुहावटको कसुरमा छानबिन अनुसन्धान गर्दै सरकारी वकिलको राय लिएर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने बताए । उद्योगी तथा व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न र पारदर्शी ढङ्गले व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा कायम गर्दै आर्थिक सुशासनलाई प्रवद्र्धन गर्न यो विधेयक संशोधन गर्न लागिएको बताए ।

समिति सदस्य तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पछिल्लो ३ वर्षमा राजस्व चुहावट गर्ने उद्योगी, व्यापारीलाई गरिएको दण्ड वा सजायबाट कति राजस्व उठ्यो र राज्यलाई के लाभ भयो भन्ने कुरा जान्न चाहेको बताए । उनले राजस्व चुहावट वा कर छली गर्ने उद्योगी वा अन्य सरकारी कर्मचारीको नियमन वा अनुसन्धानका लागि कडा कानुन बन्नुपर्ने बताए ।

उनले राजस्व सङ्कलन वा कर प्रणाली व्यवस्थित गर्न कर्मचारी वा जनशक्तिभन्दा प्रविधि र अनलाइन सिस्टमको विकास र प्रयोगलाई चुस्त बनाउनु पर्ने बताए । समिति सदस्य विजयकुमार गच्छदारले राजस्व चुहावट वा कर छल्ने विरुद्ध कडा कानुन आवश्यक रहेको बताए । उनले जानाजान वा नियतबस उद्योगीबाट हुने राजस्व चुहावटमा आर्थिक जरिवाना नै उत्तम हुने बताए । उद्योगीलाई जेल हालेमा उद्योग बन्द हुने वा उद्योगीले पलायन हुन सक्ने भएकाले जेल हाल्ने सजायको सट्टा आर्थिक जरिवाना नै कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । समितिले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्न बनेको विधेयकको पहिलो संशोधनमाथि दफावार छलफल गर्दैछ ।

प्रकाशित मितिः बुधबार, भदौ ४, २०७६     4:17:22 PM