जनशक्ति अभावले प्रभावकारी अनुगमनमा बाधा, गत वर्ष १६६१ वटा उद्योगमा अनुगमन

  • क्यापिटल नेपालबाट

काठमाडौं । पछिल्लो समय नियमित अनुगमन नहुँदा आम उपभोक्ता बिचौलियाबाट ठगिएको कुरा नौलो होइन । तरकारी, दूध, मासु, फलफूल र दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य व्यापारीले अहिले पनि बढाइरहेका छन् । चाहे चाडपर्व होस् या अन्य समयमा, जुनसुकै बेला पनि व्यापारीले मौका छोपी वस्तुको कृत्रिम अभाव गराई उपभोक्ता ठग्ने गरेका छन् ।

यता, बजार अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले जनशक्ति अभाव र संशोधित ऐनअन्तर्गतको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दा लक्ष्यअनुसार अनुगमन गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधन भएर आएपछि गत वर्ष विभागले २८०० उद्योगको अनुगमन गर्ने लक्ष्य बनाए पनि १६६१ ओटा उद्योगको मात्र अनुगमन गर्न भ्यायो । त्यसमध्ये १३१ ओटा उद्योगलाई जरिवाना गरेर ४३ लाख ३१ हजार राजस्व असुली गरेको छ ।

अनुगमन कम हुनुका पछाडि मुख्यगरी कर्मचारी अभाव र स्थलगत कारबाही गर्नुपर्दा प्रक्रिया लम्बिने कारणले प्रगति न्यून भएको विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनको भनाइ छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि विभाग अहिले अर्धन्यायिक निकाय भएको तथा ५ जना अनुगमन निरीक्षक मात्र मात्रै हुने हुँदा अनुगमनमा समस्या देखिएको गौचनले बताए ।

पुरानो उपभोक्ता ऐन निर्देशनात्मक भएकाले बढी उद्योग अनुगमन गर्ने हुँदा प्रगति बढी देखिएको र अहिले स्थलगतरुपमा कुनै उद्योगमा कैफियत देखिएमा मुद्दा चलाउने, बयान लिने, डिल गर्ने र प्रतिवेदन लेख्ने गर्दा अनुगमन सङ्ख्यात्मकरुपले कम देखिएको विभागको भनाइ छ ।

बिचौलियाका कारण मात्र नभई आपूर्तिमा देखिएको समस्याले पनि बजार भाउ बढेको गौचनले बताए । ‘बिचौलिया त एउटा पक्ष भइहाल्यो । तर, बजार भाउ बढ्नुको अर्को कारण आपूर्ति व्यवस्थापन पनि हो,’ उनले भने, ‘कहिले परीक्षणले, कहिले आपूर्ति कम भएर वा कहिले व्यापारीले पनि मूल्य बढाउने गर्छन् । तर, हाम्रो सीमित जनशक्तिले अनुगमन गरिरहेका छौं ।’

उपभोक्ता संरक्षण नियमावली नहुँदा अनुगमनका क्रममा धेरै कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको गौचनले बताए । चाडपर्वलाई लक्ष्य गरेर विभागले अनुगमनलाई चुस्त बनाउने बताएको छ ।

बजार अनुगमन, कैफियतउपर कारबाही, अनुसन्धान र बयान प्रक्रिया र अनुगमनबाट कारबाहीमा परेका उद्योगको सङ्ख्यात्मक प्रगति हेर्न विभागले नयाँ सफ्टवेयर विकास गरेको छ । उपभोक्ताको गुनासो सुन्न र समाधान गर्न नयाँ एप्स बनाउन लागिएको विभागले जनाएको छ । यसले पनि अनुगमनलाई चुस्त बनाउन भूमिका खेल्ने अपेक्षा विभागको छ ।

बिहीबार विभागमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीले पछिल्लो समयको बजार मूल्य वृद्धि र अनुगमन प्रभावकारी नभएको प्रति चर्को गुनासो गरेका थिए । उपभोक्ता संरक्षण नियमावली भएन भनेर विभागले हात बाँधेर बस्न नहुने राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए । अहिले अनुगमनले बजार पटक्कै नसुध्रिने महर्जनको भनाइ छ । २–३ ओटा अनुगमन टोली एकैचोटि जाँदा पनि अनुगमन प्रभावित हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले उपभोक्ता ठगिएको देख्दा देख्दै पनि नियमित अनुगमनबाट सरकार पछि हटेको बताए । उपभोक्ता सधैं बिचौलिया र व्यापारीबाट ठगिँदै गएको भन्दै उनले कार्यतालिकासहित नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।

अर्की उपभोक्ताकर्मी बिमला खनालले अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता अधिकारकर्मीलाई नसमेटिएको गुनासो गरिन् । उनले अहिलेकै अनुगमनले बजार नसुध्रिने बताइन् । नियमति अनुगमन र मूल्य निर्धारणका लागि विभागले छुट्टै समिति बनाउनुपर्ने उनको माग थियो ।

प्रकाशित मितिः शुक्रबार, भदौ ६, २०७६     8:42:52 AM