नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको ३१ बिघा जग्गा बस्ती व्यवस्थापनलाई दिने, काममा अवरोध नगर्ने सहमति

नेपालगञ्ज १५ भदौ – बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–५ नौवस्तामा प्रस्ताव गरिएको ‘नौवस्ता औद्यौगिक क्षेत्र’को ३१ बिघा जग्गा त्यहाँ वर्षौदेखि बस्दै आएका सर्वसाधारणलाई छाड्ने सहमति भएको छ । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलको अध्यक्षतामा आज आईतवार बसेको सरोकारवाला पक्षको बैठकले बस्ती व्यवस्थापन गर्न औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा रहेको ३१ बिगा जग्गा छाड्ने सहमति बनेको हो । उक्त सहमति कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ ।

कहाँको जग्गा बस्ती व्यवस्थापनमा छाड्ने ?

बैठकले नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको चारकिल्ला भित्र उत्तरमा रत्नराजमार्गस्थित पद्यमा शाहको घरको पश्चिम करेसावारीदेखि सिधा पिपलबोटसम्म र पिपलबोटस्थित गाभर कच्ची सडकदेखि खेल मैदानको पूर्वीतर्फको ग्रामिण कच्ची सडक हुँदै तल्लो गाभरचोक पुर्वतर्फको जग्गा बस्ती व्यवस्थापनका लागि छाड्ने सहमति भएको हो ।

कति थियो जग्गा ?

प्रदेश नं. ५ कै ठुलो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सरकारले नौवस्तामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेपछि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा २०७३ सालमा ३ सय ३८ बिगा नामसारी गरेको थियो । यद्यपी त्यहाँ ५ सय २५ बिगामा औद्योगिकक्षेत्र बनाउने घोषणा गरिएको थियो ।

बस्ती व्यवस्थापन नहुँदा आन्दोलन

औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेपनि त्यहाँ बर्षौदेखि बस्दै आएकाहरुले निर्माणको काममा अवरोध सिर्जना गर्दै आएका थिए । सार्वजनिक सूनुवाई समेत नहुँदा जस्ता अवस्था सिर्जना भएको थियो । सर्वसाधारणलाई समस्यामा पार्ने गरी काम अगाडी बढाउन राजनीतिक नेतृत्व पनि तयार नभए पछि अहिले बस्ती व्यवस्थापनको सहमति बनेको हो ।

सशस्त्र प्रहरी र कारागारलाई पनि जग्गा दिनुपर्ने भएपछि जग्गा अपुग

सशस्त्र प्रहरीको तालिम केन्द्र र खुल्ला कारागार पनि त्यही बन्दै छ । औद्योगिकक्षेत्रको नाममा रहेको मध्ये ३१ बिगा बस्ती व्यवस्थापन गर्न र सशस्त्र प्रहरी र कारागारका लागि ३० बिघा जग्गा दिनुपर्ने भएपछि औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा खुम्चिएको छ । कोहलपुरका उद्योगहरु एकमुष्टरुपमा त्यही औद्योक्षिक क्षेत्रमा राख्ने, ठुला उद्योग स्थापना हुने मात्र नभई सरकारलाई हाल कायम जग्गाकै डिजाई पेश गरेका कारण जग्गा कम हुन नहुने कानुनी व्यवस्था भएको भन्दै बैठकले छाड्नुपरेको जग्गा शोधभर्ना गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

कहाँबाट मिलाउने जग्गा ?

बैठकले अरुलाई जग्गा छाड्दा औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा न्यून पर्ने भन्दै तल्लो गाभर चोकदेखि दक्षिणतर्फको सरकारी जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको जग्गा प्राप्त गर्न सरोकारवाला निकायमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।

अब के हुन्छ ?

सर्वसाधारणलाई जग्गा व्यवस्थापन गरेपछि जग्गाको तारवारको काममा त्यसक्षेत्रमा बस्ने सर्वसाधारणले सहयोग गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै काममा अवरोध भए पुन जग्गा फिर्ता हुने सहमति पनि बनेको छ ।

निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?

बस्ती व्यवस्थापनको सहमति प्राप्त भएपछि बस्ती व्यवसथापन गर्ने मोडालिटी सहित ३ महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मालपोत, नापी,बैजनाथ गाउँपालिका लगायतका प्रमुख सदस्य रहने कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।

प्रकाशित मितिः आइतवार, भदौ १५, २०७६     7:09:24 PM