सहकारी ऐन र यसका प्रभाव

सहकारीको अवधारणा बेलायतका रोबर्ट ओवेन (Robert Owen) बाट सुरु भएता पनि यसको आबश्यकता विकासशील देशहरुका लागि अपरिहार्य बिषय बनेको छ सहकारी । प्रत्येक सबैका लागि र सबै प्रत्येकका लागि भन्ने मुल नाराका साथ स्थापित सहकारीको संस्थागत सुरुवात नेपालमा बि.स. २०१३ बाट भएको हो । नेपालमा सहकारीको लामो इतिहास नभएता पनि, दोश्रो प्रजातान्त्रिक आन्दोलन २०४६ पछि सहकारीको संख्यात्मक, संरचनागत तथा सहकारीमा आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक विकास भएको पाईन्छ । सहकारी ऐन २०४८ जारी भई सके पछि यसका सबै पक्षहरु समावेश नभएको साथै देश संघिय प्रणालीमा गई सकेको सन्दर्भमा सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ बनी यसको कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको माध्यमबाट अर्थतन्त्रको विकास गर्ने परिकल्पना गरिएकोछ । सोही अनुरूप मुलुकको समग्र विकासमा सहकारी क्षेत्रबाट महत्वपूर्ण योगदान पुगोस् भन्नका लागि नीतिगत सुधार गरी सहकारीहरूको संरक्षण र सम्बर्धनका लागि नेपाल सरकार अगाडि बढि रहेको छ । नेपाल सरकार प्रदेश नं. ५ द्धारा पारित सहकारी ऐन २०७६ को दफा १७ ले सहकारी संस्थाले गर्ने गतिविधिलाई मुख्यत छ प्रकारमा विभाजन गरेको छ । उत्पादक सहकारी, उपभोक्ता सहकारी, सेवा सहकारी, वित्तिय सहकारी, श्रमीक सहकारी, बहुउद्देय सहकारी संस्थाको रुपमा विभाजन गरेको छ, जसले सहकारीको विभिन्नतामा एक पहिचान राख्न सहज हुने देखिन्छन् । यसै ऐनको दफा १८ मा सहकारीहरुले, कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना संचालन गर्न सक्ने ब्यबस्था गरेको छ । साथै विष्टिकृत सहकारीको गठन गरी सहकारीको माध्यमबाट उत्पादनमुलक कार्य गर्न सक्ने ब्यबस्था समेत सहकारी ऐनले गरेको छ ।

सहकारीको अर्थ सहकार्य गर्ने, एक्लै हैन सबैको संलग्नता तथा सहयोगमा वा सहकार्यमा व्यक्तिहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक हित अभिबृद्धि गर्न सहकारी ऐन अन्तरर्गत स्थापना भएको संस्था नै सहकारी संस्था हो । यसको अर्थ सहकारी संस्थाले जुन सुकै क्षेत्र वा बिषयमा सहकार्य को माध्यमबाट सदस्यहरुको हितमा काम गर्न सक्दछ । तर बुझाई यस्तो छ जहाँ, सहकारी भनेको बचत र कर्जा लगाउने माध्यम सहकारी हो, भनी बुझ्ने गरीन्छ, यो एउटा क्षेत्र त हो तर सबै होईन ।  समान आय भएका कुनै निश्चित स्थान वा क्षेत्र भित्र बस्ने ब्यक्तिहरुको समझदारी वा छलफलबाट आबश्यक देखिएका बिषयमा सामुहीक रुपमा कार्य गर्ने गरी संचालन गर्नु पर्नेमा, असमान आय भएका खास गरी राम्रो आय भएका ब्यक्तिहरुबाट सहकारी संस्थाको संचालन हुन गयो, जसले सामान्य आय भएका समुदायलाई लक्षित गर्न सकेन । सामान्य आय भएका ब्यक्तिबाट सहकारीको संचालन गरीए पनि, उनीहरुको चेतना, शिक्षा, बिषय प्रतिको ज्ञान जस्ता बिषयले सहकारीको सफल संचालन गर्न सकेनन् जसको कारण सहकारी शहरमुखी हुन पुगे । यो परिस्थिति हुनुमा सहकारीमा आबद्ध भएका सदस्यहरुको मात्र दोष होइन । जुन समयमा सहकारी संस्थालाई राज्यले तीन खम्बा मध्ये एक खम्बाको रुपमा परिभाषित ग¥यो, त्यसै समयमा आम जनमानसलाई सहकारी संस्थाको बारेमा सही ज्ञान दिन सकिएन जसको परिणाम सहकारीको संख्यात्मक विकास त भयो तर यसका सिद्धान्त, मुल्य मान्यता, राज्यको प्राथामिकता आदि विषयमा बुझ्ने र बुझाउने कुराको कमी र¥यो ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ ले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने ब्यवस्था गरे अनुसार नेपाल सरकारले २०७६ श्रावण १९ गते देखि लागु हुने गरी सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको छ । यस सन्दर्भमा सहकारी संस्थालाई कस्तो प्रभाव पर्छ त भन्ने प्रश्न हरु उब्जीएका छन् । सहकारी ऐन ले ब्यबस्था गरेको सकारात्मक कदम सहकारी संस्थाले ब्यबसाय, उद्योग वा अन्य उत्पादनमुलक ब्यबसाय गर्न सक्ने, विशिष्टिकृत सहकारी बनाउन सक्ने, असमान प्रकारका सहकारीको एकिकरण जस्ता विभिन्न सकारात्मक कदम छन् जसको कार्यान्वयनबाट सहकारी संस्थाले, संस्थाको समग्र विकास गर्न सक्दछ । अर्को तर्फ सन्दर्भ ब्याजदरको सन्दर्भमा उठेका केही बिषयहरु जुन बिषय वित्तिय कारोवार गर्ने संघ संस्थाले दिने ब्याज दर संगको सम्बन्धमा आधारित छन् । सहकारीको सिद्धान्त, मुल्य मान्यता, राज्यको प्राथामिकता आदि बिषयको बुझाईमा रहेको कमीले सहकारी क्षेत्रले सहकारी बा्रन्ड बनाउन सकेन, जसको कारण सहकारीलाई आम मानिसले सकारात्मक ध्यय भन्दा पनि नकारात्मक दृष्टिबाट हेर्न लागे, जसको कारण सहकारीलाई, सहकार्य भन्दा पनि ब्यक्ति केन्द्रित बजारको श्रृजना भयो । सदस्यले संस्था चिन्ने भन्दा पनि ब्यक्ति चिन्ने परिपाटिको विकास हुन गयो । जसको कारण नेतृत्व गरी रहेको कुनै ब्यक्तिमा नकारात्मक सोचको विकास भयो भने, सहकारी संस्थानै जोखिममा पर्ने अबस्था श्रृजना भएको छ । कारोवार गर्दा ब्यक्ति केन्द्रित, समस्या आउदा संस्था केन्द्रित हुदा सहकारी संस्थाले आफ्नो साख बनाउन सकेनन् । यस परिस्थितिमा सरकाले कुन बिषयमा केन्द्रित गर्ने र सहकारीको सिद्धान्त, मुल्य मान्यता, नीति नियमको कार्यन्वयन गरी सहकारीलाई सबलिकरण गर्दै सन्दर्भ ब्याज दर निर्धारण र कार्यान्वयको चरणमा गएको भए राम्रो हुने थियो ।

सहकारी संस्थाले कर्जामा लिने ब्याजको न्यूनतम सिमा तोकीएको छ, बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा रकम अभाबका कारण ठुला परियोजनामा लगानी गर्न नसकिरहेको अबस्था छ । नेपाल राष्द्र बैकले मौद्रिक नीति मार्फत कर्जा र निक्षपबीचको ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्ने, चुक्ता पुजीं को २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नु पर्ने समय सिमा २०७८ आषाढ मसान्त सम्म निर्धारण गरेको छ । बैक तथा वित्तिय संस्थाले १० प्रतिशत भन्दा बढि ब्याज दर राखि ऋणपत्र जारी गरेका छन् । यसै विचमा आसिएफसि फाइनान्स लिमिटेड ले पनि १२ प्रतिशत ब्याजमा ऋणपत्र जारी गर्न लागेको छ । यस परिस्थितिमा सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुको बचत सुरक्षित तथा बचत प्रोत्साहन कसरी गर्ने भन्ने बिषय पनि जटिल बनेको छ । सहकारीमा न्यून आय भएका सदस्यले बचत गर्ने र न्यून ब्याज प्राप्त गर्ने कर्जा राम्रो आय भएका सदस्यले लिने परिपाटिको विकास नहोस्, सहकारी न्यून आय भएका सदस्यहरुको आयमा अभिबृद्धि गर्ने एउटा माध्यम बन्नु पर्दछ ।
सहकारीको सिद्धान्त, मुल्य मान्यता, नीति नियमको कार्यान्वयनले सहकारी संस्थाको सबलिकरण गर्दछ, जब संस्था सबलिकरण हुन्छन्, तब जन विश्वास पनि बढदै जान्छ र नेपालमा सहकारीको समग्र विकास हुन सक्छ ।

प्रकाशित मितिः मङ्लबार, भदौ १७, २०७६     3:20:22 PM